ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ IPC ਅਤੇ CRPS ਕਾਨੂੰਨ ,ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ), ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ (ਬੀਐਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਤਲ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਵੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸਾਫ਼
‘ਸਜ਼ਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ |
ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ । ਹੁਣ ਥਾਣੇਦਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਰ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।