ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਫਗਵਾੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ-ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।
ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਕੱਚਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 47 ਵਿੱਚੋਂ 44 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ
ਏ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਖਤਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
2023 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।