NGT (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆ ਹੈ 53 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜਾ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੂੜਾ 66.66 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿੰਗ-ਫੈਂਸਡ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। NGT ਐਕਟ 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸਹੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।