ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
RO ਫੀਸ 50 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਝੋਨੇ ਦਾ ਆਰਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਰਓ ਫੀਸ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਰ.ਓ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਸਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੀਆਰਐਲ ਸ਼ੈਲਰ ਉਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਝੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 200 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਝੋਨਾ ਨਵੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਝੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੁੱਜਿਆ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 22.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4.13 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਲਰ ਆਪਣੇ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।