ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਐੱਸ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਕ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।
13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।