ਦਿੱਲੀ NCR 'ਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਗਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੇਸ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।