ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 5 ਸਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬਣੇਗਾ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਜਾਰੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਾਨਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ। 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨ ਧਾਨਿਆ ਯੋਜਨਾ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਸਲ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।’ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ।
1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਾਲਣ ਸੁਧਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ
ਭਾਰਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ, ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸਟੈਪਲ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਕੌੰਮੀ ਉੱਚ ਉਪਜ ਬੀਜ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਏਗਾ। ਖੋਜ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 5 ਸਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ: ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। AIAP ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਧਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਨ ਧਾਨਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, NAFED ਅਤੇ NCCF ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
23 ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ 1.35 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ - ਆਈਆਈਟੀ ਪਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਲਈ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ।
ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ।