ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ
ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਅਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।