ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Commonwealth Scam ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਲਮਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਲਿਤ ਭਨੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
CBI ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2014 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
CBI ਨੇ 19 ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਦਰਜ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ (CWG) 3 ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, CWG ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਪੁਲ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਸੀ ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੱਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ‘ਘੁਟਾਲੇ’ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕੀ।
