ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (Excise Duty) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ+
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 70 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 24 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ (VAT)
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ (Indirect Tax) ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਟ (VAT) ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ’ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 3 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਾਲਣ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
