ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ– ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਵੀਂ ਬਾਰਾਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਸਮੇਤ 18 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਗਵਾਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਚੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗਵਾਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, “ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਇਸ ਲਈ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
