ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ “ਨੋ-ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ੋਨ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.36 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 154 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ 19,181 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3582 ਬੂਥ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ 915 ਬੂਥ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ:
ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ (ਫ਼ੋਨ, ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ, ਮੈਗਾਫੋਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਪੋਲਿੰਗ ਟੈਂਟ ਜਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।
ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਆਗਿਆਤ ਹਨ।
ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ SOP ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
