ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਪੱਲੀ ਤੋਂ ਮੰਨੂਥੀ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-544 ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਏਜੰਟ ਹਾਈਵੇਅ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ।
ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਕ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਵੀ. ਮੈਨਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਾਪੱਲੀ ਤੋਂ ਮੰਨੂਥੀ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
NHAI ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NHAI ਨੂੰ ਮੁਥੂਕੁਲਮ ਅਤੇ ਹਰੀਪੜ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ NHAI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੋਲ ਕਿਸ ਲਈ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹੋ।
