ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ- ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ਼ ਦੇਈਏ ਕਿ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 (2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
