ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਣਥੰਭੌਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਾਘ ਇਕ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹੇਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਜ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੌਗ ਲਵਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਮਨਾ ਪਾਂਡੇ ਨਾਮਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰੂਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ—ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਲਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ।
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੂਰਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਕ੍ਰਾਮਕਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਸਬੰਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਗ ਲਵਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸ਼ਰਯ ਗ੍ਰਿਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
