ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਹਰੇਕ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਸਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 97.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ, DICGC ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ 5.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਸਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
