ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ- ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
UPI ‘ਤੇ ਕੋਈ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ, UPI ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ UPI ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ UPI-BHIM ਰਾਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 0.15% ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
