ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਲਦ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ‘ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਏਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਕਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਕਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 73 ਫੀਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
