ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੁੜ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
