ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, 3 ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ, ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ – ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1995 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਕਫ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(r), ਧਾਰਾ 2(c), ਧਾਰਾ 3(c) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 23 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ, 1954 ਵਿੱਚ ‘ਵਕਫ਼ ਐਕਟ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1955 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32 ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਉਹ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1964 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1954 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
