ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ– ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਿਯੰਤਰਣ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ, ਜੋ 1882 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ (VC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ (BoG) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, UGC ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਚ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਲਟੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਬੌਧਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
