ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਨੇਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ?
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ) ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ (ਭਾਵ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
