ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ- ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ।
ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਤੋਂ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਫ਼ਦ ਕਿਸੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ, ਕੀਨੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਐਤਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ 9 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਭਗ 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 124 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ (2) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ’ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਬਾਰੇ
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਫਰਵਰੀ, 1962 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸੇਵਾ (ਸਰਵਿਸ) ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਜੁਲਾਈ 2000 ਵਿੱਚ, ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2001 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ 24 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ (Supreme Court Legal Services Committee) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 24 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ।
