ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਬੰਧਤ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 4,000 ਤੋਂ 4,500 ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 24 ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 5,300 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਬੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
