ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ– ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਚੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿਣੈ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੀਜਾ ਕਾਰਣ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
