ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
30 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਦਰਅਸਲ, ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ’ (IRCC) ਨੇ ਕਰੀਬ 30,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਲੈਟਰਸ” ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ” ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਪਿੱਛੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ Bill C-12 ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ’ (IRB) ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
