ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਲੰਧਰ-1) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 25, 26 ਅਤੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ (ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪੂ-1 ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ) ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 9 ਮੰਗਾਂ:
ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਡਰ ਪਾਲਿਸੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ‘ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਸਮਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ’ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ: ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਧਾਰਾ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋਵੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। 18 ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ।
ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੜਬੜੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1200-1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
