ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ, ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ RTO ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧੇਗੀ
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ PUC ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ BS-6 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ PUC ਬਣਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ BS-6 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ PUC ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਗੱਡੀ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
BS-6 ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ PUC ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ – ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
