ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਈ ਡੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧੀ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈ ਡੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ।