ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 'ਚ ਬੀ.ਐੱਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ.ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਪਗ 6285 ਬੀ.ਐੱਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ 12489 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6285 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।