ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਸੀਟ ਡਾ: ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਹ ਹੌਟ ਸੀਟ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਲੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।