ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦਸੱਦੀਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
2002 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਰਤੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਛੋਟ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਸਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।