ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਦੇ ਕੱਕਦੀਪ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
CAA ਬਾਰੇ, ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 'ਤੇ ਵੀ CAA ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2019 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ (ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਬੰਗਾਲ ਨੇ CAA ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ TMC ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ CAA ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ CAA, NPR ਅਤੇ NRC ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।