ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਪਾਪਰਾ) ਸੋਧਨਾ ਐਕਟ, 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਤੌਰ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਬੂਰ ਪਿਆ-ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਫਸੀਆਰ) ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੰਸਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਢਿੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।