ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੋਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਜੈਰਾਮ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਤਕਨੀਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਟੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੂਰੀ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 98.5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 8.13 ਕਰੋੜ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 170 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਲਡ, ਓਪਰੇਟ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ (ਬੀ.ਓ.ਟੀ.) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 406 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ NPA (ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ) ਪਿਆ ਸੀ।
ਬਿਲਡ, ਓਪਰੇਟ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰ (BOT) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਓਟੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।