ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ, ਸਗੋਂ ਹੱਥੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ MSP ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।