ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ ਅੱਠਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ, ਉੜਦ, ਅਰਹਰ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ - ਡੱਲੇਵਾਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਖਰੀਦ ਠੇਕੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।