ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਚ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੇਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।