ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 9ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ
ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ 20 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ । ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ-ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 9ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਐਮ ਯਾਦਵ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇਤਾ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ - ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ (CMs) ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮੇਹਰੋਤਰਾ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ-ਮਮਤਾ
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕੀ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ।