ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ(PSPCL) ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਮਰ ਤੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।