ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ (ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ) ਐਕਟ 1985 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ - ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਸਥਿਤੀ - ਜਸਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ 1985 ਤਹਿਤ 16,149 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।