ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 2020 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਵਿਖਾਵੇਗੀ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼
ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 'ਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ 20 ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 2021 ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ -ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।