ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ (19 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੀ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।