ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅੰਕੁਰ ਯਾਦਵ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ
4 ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (BCAS) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ BCAS ਨੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, "ਕਿਰਪਾਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 15.24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (6 ਇੰਚ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 22.86 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ (9 ਇੰਚ), ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ (ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਰੂਟ) 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਕਿਰਪਾਨ' ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।