ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
2022 ਵਿੱਚ, ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1920 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ।
ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਆਏ
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਏਜੀ ਸਹਿਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।