ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੂਰੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2020-21 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।