ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਸਿਹਤਮੰਦ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 2,136 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 3,816 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ₹110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ 5,000 ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
125 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਡਾਇਲ 112 ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, 758 ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 916 ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ 8 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਾਇਲ 112 ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਡ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ 2024-25 ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਲਈ ₹979 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ 3,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਖੇੜਾ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ; ਚੌਥਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਜਨਤਾ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹585 ਕਰੋੜ (ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ₹5 ਕਰੋੜ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (DSP/PCS) ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ₹778 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70,000+ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ₹268 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।