ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 600 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ
ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੋ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।