ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਹਰਤਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਧਾਰਾ 125 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ?
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤੀ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਤਨੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਦਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਤਕ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਦਤਤ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ‘ਇੱਦਤ’ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਦਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਇਦਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਭੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਐਕਟ, 1986 ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਨੂੰ।