ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਏਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।